पाठ – 10
संविधान का राजनीतिक दर्शन
In this post, we have mentioned all the important questions of class 11 Political Science Chapter 10 The Philosophy of the Constitution in Hindi.
इस पोस्ट में क्लास 11 के राजनीति विज्ञान के पाठ 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नो का वर्णन किया गया है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 11 में है एवं राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे है।
Printed Books Are Available Now!| Board | CBSE Board, UP Board, JAC Board, Bihar Board, HBSE Board, UBSE Board, PSEB Board, RBSE Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 11 |
| Subject | Political Science |
| Chapter no. | Chapter 10 |
| Chapter Name | संविधान का राजनीतिक दर्शन (The Philosophy of the Constitution) |
| Category | Class 11 Political Science Important Questions in Hindi |
| Medium | Hindi |
Chapter 10, संविधान का राजनीतिक दर्शन
1 और 2 अंकीय प्रश्न:
प्रश्न 1 संविधान के लिए राजनीतिक दर्शन की क्या आवश्यकता है?
उत्तर: संविधान न केवल सरकार का ढांचा है बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक साधन भी है जिसके लिए उसे दिशा की आवश्यकता है और वह दिशा राजनीतिक दर्शन द्वारा प्रदान की जाती है। यही कारण है कि हमें प्रत्येक संविधान के लिए एक राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता है। यह राजनीतिक दर्शन है जो रास्ता दिखाता है और समाज और सरकार को उद्देश्य और मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है।
प्रश्न 2. संविधान के लिए राजनीतिक दर्शन का क्या महत्व है?
उत्तर: संविधान के राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता न केवल उसमें व्यक्त नैतिक सामग्री का पता लगाने और उसके दावों का मूल्यांकन करने के लिए है, बल्कि संभवत: हमारी राजनीति में कई मूल मूल्यों की अलग-अलग व्याख्याओं के बीच मध्यस्थता के लिए इसका उपयोग करने के लिए है। दुनिया के हर संविधान में समाज को वांछित दिशा में ले जाने के लिए दार्शनिक सामग्री और आधार है।
प्रश्न 3. एक मध्यस्थ के रूप में संविधान की चर्चा करें?
उत्तर: संविधान संविधानवाद के सिद्धांत का उत्पाद है जो शासक की मनमानी को रोकने के लिए खड़ा है और यह तर्क और तर्कसंगत विचार-विमर्श के शासन की सुविधा प्रदान करता है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हमारे संविधान होने का कारण तर्कहीन और मनमानी शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।
प्रश्न 4. समाज के परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान की चर्चा करें
उत्तर: संविधान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। इसका दार्शनिक समर्थन है जो समाज की दिशा और उद्देश्यों को निर्धारित करता है।
प्रश्न 5. संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था?
उत्तर: राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। यह आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग थी। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक संविधान सभा को ही भारत के संविधान को बनाने का अधिकार था। इसकी स्थापना या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार की गई थी। अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और अन्य को समाज के विभिन्न वर्गों से नामित किया गया था।
प्रश्न 6. क्या संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी?
उत्तर: एक तकनीकी अर्थ में, संविधान सभा संप्रभु नहीं थी क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार स्थापित की गई थी और संविधान को लागू करने से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लेकिन हम इसे एक संविधान सभा कह सकते हैं जिसका प्रतिनिधित्व केवल भारतीयों ने किया था और इसमें ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। इसे भारत के लोगों की ओर से अपनाया और लागू किया गया था।
प्रश्न 7. भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?
उत्तर: संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है जिसमें सरकार, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की शर्तें शामिल हैं। इसमें संविधान का दर्शन और संविधान के मूल्य और दिशा और उद्देश्य भी शामिल हैं।
प्रश्न 8. उदारवाद क्या है?
उत्तर: उदारवाद भारतीय संविधान की मुख्य दार्शनिक सामग्री में से एक है। यह भारतीय समाज को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बेड़ियों से मुक्त करने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करता है।
प्रश्न 9. संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य सामग्री क्या है?
उत्तर: भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य सामग्री इस प्रकार है।
- उदारतावाद
- समतावाद
- सामाजिक न्याय
- धर्मनिरपेक्षता
- संघवाद
प्रश्न 10. उदारवाद से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: उदारवाद का अर्थ है तर्कसंगत सोच, विचार-विमर्श और वाद-विवाद द्वारा उद्घाटक और निर्णय। भारतीय संविधान का उदारवाद कई मायनों में पश्चिमी उदारवाद से अलग है। भारतीय उदारवाद समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने और सीटों के आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से भारतीय समाज के लिए सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
प्रश्न 11. एक संघ क्या है?
उत्तर: चूंकि भारतीय समाज बहुल है, इसलिए इसे संघीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। फेडरेशन विकेंद्रीकरण के लिए खड़ा है। भारत एक बहुभाषी संघ है। सभी प्रमुख भाषाई समूहों को राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है और सभी को समान माना जाता है। एक संघ विकेंद्रीकृत शक्तियों के साथ समान इकाइयों का एक समूह है।
प्रश्न 12. धर्मनिरपेक्षता क्या है?
उत्तर: धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण दार्शनिक और आदर्शवादी सामग्री है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव पर टिकी नहीं है। यह राज्य को धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप की अनुमति देता है।
प्रश्न 13. राष्ट्रीय एकता क्या है?
उत्तर: राष्ट्रीय एकता दर्शन के साथ-साथ भारतीय संविधान के उद्देश्य भी हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य रहा है कि वह राष्ट्रीय एकता की रक्षा करे और उसे टाले और उसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुँचाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है भारत के लोगों का भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक एकीकरण और इसके रास्ते में जाति, रंग, लिंग और स्थिति, और क्षेत्र की अनुमति नहीं देना।
प्रश्न 14. व्यक्तिगत और गरिमा से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुरुषों की गरिमा भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं। जो उदार राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुरुषों की गरिमा के लिए प्रतिबद्ध है जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यह निरंतर बौद्धिक चर्चा और वाद-विवाद का परिणाम है। मनुष्य की गरिमा का अर्थ है मानवीय व्यक्तित्व और मानवीय भावनाओं का सम्मान। राज्य को लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का अभिन्न अंग है।
प्रश्न 15. भारत के संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है?
उत्तर: भारतीय संविधान की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है:
- यह एक संविधान सभा द्वारा लिखी गई थी जो प्रतिनिधि नहीं थी।
- संविधान सभा संप्रभु नहीं थी
- निर्णय लेने की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी।
- संवैधानिक प्रावधानों को विभिन्न देशों से उधार लिया गया है।
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